धमाधम पारित हुँदै मौलिक हकका कानुन

By:Maitri News Published Date: ३१ भाद्र २०७५, आईतवार ११:१७ at ३१ भाद्र २०७५, आईतवार ११:१७ Breaking News Main, Mobile News, Mobile-Top-Ad-Slider, News

 

काठमाडौँ । मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन १५ मध्ये १३ विधेयक पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ११ मध्ये नौ विधेयक शनिबारसम्म पारित भएका छन् । यस्तै, राष्ट्रियसभामा दर्ता भइ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएका चारवटै विधेयक पारित भएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिकोे अधिकार र वातावरण संरक्षण विधेयकलाई दुबै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ ।
संसदीय समितिमा अब कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन् । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका प्रातिवेदन शनिबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले शनिबार चारवटा विधेयक पारित गरेको छ । जसमा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय सम्बन्धी विधेयक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र वातावरण संरक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक छन् । उबचबिmभलत या लभउब
िवैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले व्यक्तिको जीउ, आवास, लिखत, तथ्याङ्क पत्राचार लगायतलाई अतिक्रमण नहुने हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका हकमा पदीय हैसियतले गरेका काम र केही निजी सूचनालाई पनि सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी प्रकाशन प्रसारणसँग सम्बन्धित रहेर सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, सम्पत्ति लगायत सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विधेयकले हाल कायम रहेको कसुरको जरिवानालाई दोब्बर बनाएको छ । विधेयकले जरिवाना दुई लाख रुपियाँ पु¥याएको छ । यस्तै, वातावरण सम्बन्धी विधेयकले स्वच्छ वातावरणको हक प्रत्याभूत गर्दै वातावरण प्रदुषण गरेमा कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
शनिबार पारित भएका चारमध्ये प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई कारबाही अघि बढेका दुई विधेयक हुन् । अन्य दुई विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रस्तुत भएका हुन् । यसअघि बिहीबार प्रतिनिधिसभाले एकैदिन सात विधेयक पारित गरेको थियो । जसमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजनन् सम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, आवासको अधिकार र भूमिसम्बन्धी विधेयक थियो ।
दुई प्रतिवेदन प्रस्तुत
यसैबीच प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा दुई विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । सम्बन्धित समितिबाट दफाबार छलफलसहित पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । जसमा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा विधेयक मीना पाण्डे र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन मानबहादुर विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
दुई विधेयक प्रस्तुत
यस्तै प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्राप्त भएका दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । योगीले अपराध पीडितको संरक्षण विधेयक र बालबालिकासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार दुबै सदनमा विधेयक दर्ता हुन सक्छन् । तर, एक सदनबाट कारबाही सुरु भई पारित भएको विधेयक अर्को सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । अर्थात् सबै विधेयक दुबै सदनबाट पारित हुनेछन । दुबै सदनबाट पारित भएपछि मात्र विधेयकको प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । दुबै सदनले चाहेमा विधेयक प्रस्तुत भएपछिका सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछन् । अहिले राष्ट्रियसभामा धमाधम प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयक प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
सात विधेयक संशोधनमा
यसैबीच राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएका सात विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको छ । सभाले संशोधन दर्ताका लागि दिइने ७२ घन्टाको समयसीमा १२ घन्टामा सीमित गर्न नियमावली निलम्बनको प्रस्ताव पनि शनिबार नै पारित गरेको छ । यही असोज ३ गतेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नै भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण समय अभावले नियम निलम्बन गरिएको हो ।
सभाले शनिबार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजनन्सम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक, रोजगारीको हक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, आवासको अधिकार र भूमिसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको हो । संशोधन दर्तापछि विधेयकमा पुनः छलफल भई पारित हुनेछ । राष्ट्रियसभाले शनिबार नै बालबालिकको हकसम्बन्धी विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

Related Post