बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ —भवानी राणा , अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि तेस्रो बजेट ल्याइँदै छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि यही जेठ १५ गते संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा यसअघि अभ्यास नभएको वित्तीय संघीयता अवलम्बन गरिने सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि असार

तेस्रो त्रैमासमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था राम्रो देखियो—नरबहादुर थापा ,कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तेस्रो त्रैमासमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो मुनाफा गरेका छन् । बैङ्कहरूले आफूसँग लगानी गर्ने रकम छैन भनेर कोलाहल गरिहँदा उनीहरूले प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरणले नसोचेको नाफा हासिल भएको छ । बैङ्कहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११

औद्योगिक वातावरण अव सुध्रिन्छ—मातृकाप्रसाद यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री

  मातृकाप्रसाद यादव अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुनुहुन्छ । तेस्रो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका यादव फरक काम गर्ने शैलीका कारण सधैं चर्चामा हुनुहुन्छ । । उहाँसँग मुलुकको उद्योग व्यवसायका विभिन्न पक्षामा अधारित रही गरिएको कुराकानी : उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको

जिम्मेवारी र जवाफदेहिपन झन् घट्यो—टंकमणि शर्मा दंगाल, महालेखापरीक्षक

मुलुकमा आर्थिक पारदर्शीका झनै कमजोर बन्दै गइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५५औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सरकारी निकायबाट भएको खर्चमा देखाएको पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि बेरुजले यसलई प्रष्ट गर्दछ । बर्षेनी बेरुजुको अंक बढ्दै जानाले सरकारी निकायमा आर्थिक

श्वेतपत्रमा कमजोरी मात्र नदेखाई समाधानको खोजी पनि हुन पर्दछ—डिल्लीराज खनाल , अर्थविद्

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र माफर्त मुलुकको वर्तमान आर्थिक आवस्थाको चित्रण गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सार्वजनिक गरिएको सो श्वेतपत्रमा मुलुकको आर्थिक आवस्था एकदमै नाजुक भएको र यसअघिको सरकारले आर्थिक अनुसाशन समेत उल्लंघन गरेको विश्लेषण गरि मुलुकको समग्र आर्थिक